- राज्यों व केंद्र शाषित प्रदेशों में स्क्रैपिंग के बाद पुराने मॉडल्स ख़रीदने पर कर में 25 प्रतिशत तक की छूट की उम्मीद
- इससे नौकरी और केंद्र व राज्य सरकारों की जीएसटी आय में वृद्धि होने की संभावना
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, कि भारत सरकार हाल ही पेश की गई स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैपिंग के बाद पुराने मॉडल्स को ख़रीदने पर अधिक टैक्स रियायतें देनें पर विचार कर रही है। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट-अप्रूव्ड मारुति सुज़ुकी टोयोत्सु स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग फ़ैसिलिटी के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कि यह स्क्रैपेज पॉलिसी प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी।
नई पॉलिसी के अंतर्गत, सरकार द्वारा राज्यों व केंद्र शाषित प्रदेशों में स्क्रैपिंग के बाद पुराने मॉडल्स को ख़रीदने पर कर में 25 प्रतिशत तक की छूट देने की बात कही गई है। इसके अलावा गडकरी ने कहा, कि जीएसटी काउंसिल राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के तहत मिलने वाले इंसेटिव के बारे में और अधिक जानकारी दे। अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा।
ऐसा माना जा रहा है, कि स्क्रैपेज पॉलिसी से स्टेकहोल्डर्स को फ़ायदा पहुंचेगा, जिससे मैन्युफ़ैक्चरिंग, नौकरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ जीएसटी में हर साल केंद्र व राज्य सरकारों को 40,000 करोड़ रुपए तक की आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
अनुवाद- धीरज गिरी
